भेदभावाचा मुक्तीसंग्राम कधी?
‘अच्छा म्हणजे तुम्ही मराठवाड्याचे..!' हे वाक्य आमच्या अंगवळणी पडलंय. पण यानंतरचं दुसरं वाक्य आजही भयंकर वेदना देऊन जातं. खोचक शब्दातून आलेलं हे वाक्य त्रासदायक असतं. उगाच राहून-राहून वाटतं की आपण नेटीव्ह सिटी सांगायला नको होती. अशा अवस्थेत आम्ही अवकाश शोधायचा प्रयत्न करतोय. मात्र सुट्टीत घरी जाताना बसमधून धुळ उधळणारे रस्ते पाहून पुणे, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्राबद्दल द्वेशभाव निर्माण करतो. पुण्यात १०-१५ रुपयात १५ किलोमिटरपर्यंत वेळेत पोहचता येतं. मुंबईत १० रुपयात अगदी सहज ३० किलोमिटरचा प्रवास लोकल घडवते. पब्लिक ट्रांन्सपोर्ट इथं सहज उपलब्ध आहे. मराठवाड्यात ही सुविधा रोकड देऊनही मिळणार नाही. औरंगाबादला गेल्यावर स्टेशन असो वा सेंट्रल बस स्टँडहून विद्यापीठात जायला खासगी ऑटो शिवाय पर्याय नसतो. पैसे तर जातातच पण मनस्ताप दुपटीने सहन करावा लागतो. मग नकळतपणे आपसकुच मराठवाड्याला शिव्याशाप सुरू होतात. त्याचवेळी मुंबई-पुण्यात संपर्कात येणाऱ्या 'त्या' मित्रांचं समर्थन करायला मन काहीअंशी तयार होतं.
सोमवारी राज्यभरात मराठवाडा मुक्तीच्या शुभेच्छा दिल्या जातील. निझामरुपी जोखंडातून मराठवाडा मुक्त झाला, पण आम्ही अजूनही राजकीय पारतंत्र्यातच आहोत अशी जाणीव वारंवार व्हायला लागते. यातून मुक्तीला अजून किती वर्ष लागणार असा प्रश्न आम्हा स्थलांतरितांना पडतो आहे. चार मुख्यमंत्री देऊनही मराठवाडा विकासरुपी तळ्याची अजून राखणच करतोय. औद्योगिक विकासाचं नंतर बोलूया पण ६९ वर्षानंतरही स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी आज वणवण भटकावं लागतंय. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षात ही व्यवस्था मराठवाडावासीयांना साधं पाणी पुरवू शकलेली नाहीये.
शेतकरी आत्महत्याचं सत्र
दरवर्षी दुष्काळ नावाचा अजस्त्र प्राणी दिमतीला हजर असतो. यातून हजारो शेतकरी कुटुंब उधवस्त झालीत. गेल्या पाच वर्षापासून मराठवाड्याची परिस्थिती विदारक झालीय. यावर्षीही आत्महत्यांचे सत्र कायम आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ताज्या आकडेवारीनुसार २०१६ साली शेतकरी व शेतमजूर मिळून सुमारे ११ हजार ३७० आत्महत्या झाल्या. त्यात महाराष्ट्रातील ३ हजार ६६१ होते. मराठवाड्यात जानेवारी २०१८पासून आत्तापर्यत सुमारे तीनशेपेक्षा जास्त सेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. मागच्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याचं सांगितलं गेलं, पण २०१७ या वर्षभरात मराठवाड्यात १ हजार पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.
यंदा २०१८ साली पावसाअभावी मराठवाड्यात खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. कमी पावसामुळे खरिपाचं उत्पादन सुमारे ५० टक्क्यांनी घटेल, असा अंदाज कृषी विभागानं व्यक्त केलाय. ८० टक्क्यांपर्यंत पाऊस होणं अपेक्षित होतं, पण केवळ ६१ टक्केच पाऊस झाला आहे. पावसाळ्यात बरेच दिवस कोरडे गेले आहेत. त्यामुळे बीड, औरंगाबाद, जालना, आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरीप हंगामातील उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे.
फसलेलं सिंचन धोरण
राज्या-राज्यात समतोल विकास साधण्याच्या दृष्टीनं आघाडी सरकारनं विभागवार वैधानिक विकास महामंडळं स्थापन केली होती. यांचा मराठवाड्याला कुठलाच फायदा झालेला नाहीये. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्याचे दरडोई उत्पन्न ४० टक्के कमी आहे. वेगवेगळ्या समिती आणि अभ्यासगटांनी वेळोवेळी शिफारशी केल्या, मात्र अंमलबजावणी नसल्याने मराठवाडा उपेक्षित राहिला. १९९१ साली आलेल्या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात थोडसं चित्र बदललं पण औरंगाबाद शहर सोडलं तर बाकी प्रदेशांना त्याचा कुठलाच फायदा झाला नाही. प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी दांडेकर व केळकर स्थापन करण्यात आली. प्रत्येक समितीने अनुशेष भरुन काढण्याच्या सूचना केल्या. सरकारे बदलली पण हा अनुशेष कुणीही मान्य केला नाही.
१९४८ पूर्व काळात नजर टाकली तरी सहज लक्षात येईल की, मराठवाड्यात विकासाचा अनुशेष किती मोठा आहे. सध्या मराठवाड्याचा अनुशेष २ लाख ३० हजार कोटींवर गेला आहे. यातले तब्बल ५५ हजार कोटी सिंचनासाठी आहेत. मराठवाड्याच्या वाट्य़ाला १३ टक्क्यांपेक्षाही कमी सिंचन क्षेत्र आलं आहे. सिंचन धोरणाच्या बाबातीत राजकीय उदासिनता दिसून येते. ४० टक्क्यांपर्यंत सिंचन वाढवू अशा गोषणा दरवर्षी होतात. पुढे काही हालचाली होताना दिसत नाही. गेली कित्येक वर्षे मराठवाड्यात दुष्काळ पडतो. हजारो कोटी खर्च करून बाहेरून रेल्वेनं पाणी आणलं जातं, पण किमान पातळीवर सिंचनाच्या सुविधा पुरवाव्यात अशी इच्छाशक्ती कुणाकडे नाही.
मंदी व नंतर लादलेल्या नोटबंदीनं प्रदेशातले अनेक लघुउद्योग बंद पडले. सरकारनं कुठल्याही उद्योगांना संजीवनी दिली नाही. इथंही अनुशेष तसाच राहिला. उद्योगाचा अनुशेष सव्वालाख कोटींच्या घरात आहे. रस्ते दुरस्तीसाठी ४ हजार कोटी, कृषी प्रक्रिया उद्योग १० हजार कोटी, कृषी धोरण २५ हजार कोटी, १३०० कोटी सहकार क्षेत्रासाठी, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण १ हजार कोटी, वीज ७ हजार ४१९ कोटी, शिक्षण व पर्यटन १ हजार कोटींचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. (महाराष्ट्र टाईम्स, ६ जुलै २०१७) हा असमतोल सरकार कधी भरुन काढणार?
मराठवाड्यात रेल्वेचा प्रश्न अधांतरीच आहे. परळी-बीड-नगर रेल्वे कागदातून बाहेर येत नाहीये. तर विस्तारणारं रेल्वेजाळं कधी येणार? नव्या रेल्वेगाड्यांसाठी पाठपुरावा व संघर्ष सुरू आहे. रोजगार, आरोग्य, सिंचन, दुष्काळ निवारण, शेती यांच्याबाबतची आकडेवारी पाहिली तर मराठवाडा उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी मागे आहे, हे लक्षात येते.
गोपिनाथ मुंडे खासदार झाल्यावर नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाबाबत पाच वर्षात एक शब्दही नाही बोलले. हेच यापूर्वीच्या इतर खासदारांचं आहे. लातूर-मुंबई कर्नाटकला हलवली यावर लोकप्रतिनीधी गप्प होते. औरंगाबाद-मुंबई जनशताब्दी जालनापर्यंत विस्तारली. हीच अवस्था इतर बाबतीत आहे.
शिक्षण क्षेत्र
मराठवाड्याला शैक्षाणिक राजधानी म्हटलं जायचं. उर्वरित महाराष्ट्रापासून बरेच उशीरा इथं शिक्षण क्षेत्र विस्तारलं. आज प्रदेश शिक्षण क्षेत्रात अग्रेसर आहे. भागात दोन विद्यापीठे आहेत. तर तंत्र व विधी विद्यापीठ निधीअभावी खोपटात सुरू आहेत. इथला संशोधनाचा दर्जाही उत्तम आहे. मराठवाड्यातील लातूर पॅटर्नची चर्चा देशभरात झाली. या भागातील शिक्षण क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालं आहे. उच्च शिक्षण संस्था व विद्यपीठे कागदातून बाहेर निघत नाहीयेत.
शैक्षाणिक क्षेत्रात निव्वळ घोषणाबाजी झाली, अलीगड विद्यापीठ, विधी व तंत्र विद्यापीठ, स्कील विद्यापीठ कागदावरच आहे. आयआयएम नागपूरला पळवण्यात आलं.. मराठी भाषा विद्यापीठाची साधी चर्चाही नाही. बामू व एसआरटी विद्यापीठ नावारूपाला आलेली आहेत. बामूत तर हजारो परदेशी विद्यार्थी दरवर्षी शिक्षणासाठी येतात. या दृष्टीने या शिक्षण क्षेत्राचा विकास व नियोजन करणे अधिक गरजेचे होते. पण ते झाले नाही.
मराठवाड्यातील विकास लक्षात घेवून त्याला अनुसरून शिक्षणविषयक विकासाचा विचार केला पाहिजे. मराठवाड्याचे विकासाचे प्रश्न जुजबी आणि लोकप्रिय घोषणांपुरते न ठेवता दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करून त्यांना चालना देणारे नियोजन मंत्रिमंडळ बैठकीत झालं पाहिजे.
पर्यटन सुस्तावले
औरंगाबाद दक्षिण भारताची पर्यटनाची राजधानी आहे. जगप्रसिद्ध अजिंठा आणि वेरूळला रोज हजारो विदेशी पर्यटक भेट देतात. बिबी का मकबरा, पनचक्की, खुलताबाद, दौलताबाद, दरवाजे अशा ऐतिहासिक स्थळांना अनेक पर्यटक भेट देतात. यातून हजारो कोटींचे उत्पन्न राज्य व केंद्र सरकारच्या झोळीत जातं. मात्र इथल्या पर्यटनाचा विकास जाणीवपूर्वक रखडला जातो. पर्यटकासाठी इथे कुठल्याही सुविधा नाहीत. इथल्या पर्यटनस्थळांची जाहिरातही केली जात नाही. परिसरात तुरबुल हक, योगेश्वरी, घृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ, वैद्यनाथ, तुळजापूर, माहूर, नळदुर्ग अशा अनेक ठिकाणी अनेक भाविक येतात. त्याच्यासाठी चांगल्या दर्जाची यात्री सुविधा नाही. ही पर्यटन स्थळे मराठवाड्याला वरदान ठरणारी आहेत. मात्र तसा विचार कुठल्याही सरकारन आजवर केला नाही.
वेगळ्या राज्याच्या मागणीला जोर
संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी होऊन ५८ वर्षे झाली आहेत. पण अजूनही उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्याचा हवा तसा विकास झालेला नाही. या परिस्थितीला केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. विकासात डावलल्याचा आरोप करत वेगळ्या राज्याची मागणी जोर धरत आहे. १९५०-५१ साली समतोल विकास साधण्यासाठी मराठवाडा वेगळं राज्य व्हावं असं मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलं होतं. १९७८ साली पुन्हा हीच मागणी आली. यासंदर्भात जिल्हावार बैठकाही मराठवाड्यात पार पडल्या होत्या. मराठवाडा विनाअट संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला. याचे परिणाम आजही भोगावे लागत आहेत. शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे चार मुख्यमंत्री मराठवाड्याने दिले. पण प्रदेशासाठी भरीव निधी कुठल्याच मुख्यमंत्र्यांना द्यावासा वाटला नाही.
मनमाड ते हैदराबाद हा प्रदेश निझामच्या राजवटीत तर उर्वरित प्रदेश इंग्रजांच्या अखत्यारित होता. ब्रिटीशांच्या काळात रस्ते, रेल्वे, सिंचन इत्यादि कामे झाली. नंतर विकासगंगा मराठवाड्याला क्वचीतच लाभली.
रफीक जकेरिया कॅबिनेट मंत्री असताना एमआयडीसी वसाहत, जायकवाडी धरण व विमानतळ औरंगाबादला लाभलं. पण खासदार खैरैंना २० वर्षात तीन विद्यापीठ मंजूर होऊनसुद्धा एकाचाही पाठपुरावा करता आला नाही. ७० वर्षानंतरही सिंचन धोरण रेल्वेतून पाणी आणा म्हणतो. अनेक महामार्गांचे चौपरीकरण रखडले आहे. आरोग्य, रोजगार, शेती यांची आकडेवारी पाहिली तरी मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यातील दरी लक्षात येते. औद्योगिक धोरण कोलमडलंय. रस्ते सुधार, नदीजोड कधी होणार माहिती नाही.
साभार:
कलीम अजीम, पुणे
Twitter@kalimajeem
संकलन : सुमित रवि सरवदे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा