मराठवाडा साहित्य संमेलनात केलेले भाषण

22 व 23 डिसेंबर 2012 रोजी पैठण येथे झालेल्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या उद्‌घाटनात 22 डिसेंबर रोजी, मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून केलेले भाषण.

मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या 34 व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष श्री.बाबा भांड, मावळते अध्यक्ष श्री.भालचंद्र देशपांडे, उद्‌घाटक महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ, या संमेलनाला आवर्जून उपस्थित असलेले उच्चशिक्षण मंत्री राजेश टोपे, व्यासपीठावर असलेले सर्व सन्माननीय पूर्वाध्यक्ष, संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आमदार संजय वाघचौरे, स्वागत मंडळाचे इतर पदाधिकारी, व्यासपीठावर व व्यासपीठासमोर बसलेले औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या पैठण शाखेचे अध्यक्ष संतोष तांबे, सचिव डॉ.राघवेंद्र चाकूरकर, पैठणमधील आमचे सर्व सदस्य, निमंत्रित लेखक, कवी, वक्ते व संमेलनासाठी आपला वेळ देऊन आलेल्या रसिक भावा-बहिणींनो, मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या या 34 व्या अधिवेशनात साहित्य परिषदेचा अध्यक्ष या नात्याने मी आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो आणि आज आणि उद्या दोन्ही दिवस आपण सर्व कार्यक्रमांना उपस्थित राहून त्यांचा आस्वाद घ्यावा असे आवाहन करतो.

मित्रहो, हे 34 वे मराठवाडा साहित्य संमेलन आम्ही खास आपल्यासाठी इथे पैठणला भरविले आहे. पैठणमध्ये भरणारे हे पहिलेच साहित्य संमेलन आहे. यापूर्वी येथे अनेक मेळावे, उत्सव झाले असतील, पण साहित्य संमेलन मात्र पहिल्यांदाच भरत आहे. याचा अर्थ संमेलन घेण्याचा प्रयत्न इथे झाला नव्हता असे नाही. 89 वर्षांपूर्वी तसा प्रयत्न इथे झाला होता. मराठवाडा साहित्य परिषदेचा व साहित्य संमेलनाचा जेव्हा जन्म झाला नव्हता, तेव्हा 1924 मध्ये विदर्भ साहित्य संघाचे दुसरे साहित्य संमेलन पैठणला घेण्याचे निश्चित झाले होते. 19 व 20 एप्रिल ह्या तारखाही ठरल्या होत्या. श्री.अंबादास दाजी भाकरे हे स्वागत मंडळाचे अध्यक्ष होते. परंतु संमेलनाची व्यवस्था होऊ शकत नसल्यामुळे पुढे पैठणकरांना ते संमेलन रद्द करावे लागले होते. त्यानंतर श्री.संजय वाघचौरे आणि संतोष तांबे यांनी पैठणकरांच्या वतीने ही जबाबदारी उचलली म्हणून आज 89 वर्षानंतर पैठणकरांची अपूर्ण राहिलेली ती इच्छा पूर्ण होत आहे. 

पैठण हे प्राचीन काळापासून मराठवाडा या भूप्रदेशाच्या केंद्रस्थानी राहिलेले आहे. पैठणच्या या भूमीला राजकीय आणि सांस्कृतिक असा दुहेरी व गौरवशाली इतिहास लाभलेला आहे. पैठण म्हणजेच प्रतिष्ठान. 

👉ज्ञानेश्वर, चक्रधर, संत एकनाथ यांच्या वास्तव्यानं पावन झालेली भूमी.

👉धार्मिकदृष्ट्या पैठणला पूर्वी काशीनंतरचे स्थान होते. 

👉दक्षिण काशी म्हणून पैठणचा गौरवाने उल्लेख केला जात असे तो त्यामुळेच. शककर्ता शालिवाहन पैठणचाच.

🔴सातवाहनांनी दक्षिण भारतातलं पहिलं महान साम्राज्य उभं केलं ते इथं पैठणलाच. 

👉सातवाहनाच्या ‘गाथा सप्तशती’चा जन्म याच मातीत झाला होता. 

सातवाहनानंतर वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, शिलाहार इत्यादींनी पैठणसह मराठवाडा संपन्न केला तसा महाराष्ट्रही संपन्न केला. 

🔴राष्ट्रकूट मराठवाड्यातील लातूरचे. तर 

🔴शिलाहार उस्मानाबादजवळच्या तेरचे. 

त्या काळात तेरपासून सुरू होणारा रेशमाचा व्यापार           👉पैठणमार्गेच चीन व ग्रीकपर्यंत जात असे.                  👉पैठण हे त्या वेळी महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र होते.

मित्रहो, पैठणचं महत्त्व असं इतिहासपूर्व काळापासूनचं आहे. आपल्याला माहीत आहे की, जगभरातल्या सगळ्या संस्कृती ह्या त्या त्या ठिकाणच्या नद्यांच्या कुशीतच उदयाला आल्या आणि वाढल्या. तशीच 

👉मराठी संस्कृतीही गोदावरीच्या कुशीतच जन्माला आली आणि वाढली. 

👉मराठवाडा हे मराठी संस्कृतीचं व मराठी भाषेचं जन्मस्थान. 

मी आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ मराठवाड्यात स्थापन करा अशी मागणी केली आहे ती उगीच नव्हे. तिला असा भक्कम ऐतिहासिक संदर्भ आहे. ख्यातनाम इतिहासकार डॉ.गो.बं.देगलूकर यांच्या मते, 

‘बाराव्या शतका-पर्यंतची महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणजेच मराठवाड्याचीच संस्कृती. त्या वेळेपर्यंतचा महाराष्ट्र म्हणजे विस्तारलेला मराठवाडाच होय.’ मराठवाड्याची व महाराष्ट्राची ही संस्कृती पैठणच्या आश्रयाने व आधारानेच वाढली.

‘मराठवाडा’ वृत्तपत्राचे संस्थापक कै.आ.कृ.वाघमारे

 मराठी भाषेचा जन्म बीड-परभणीच्या पट्‌ट्यात झाला असं सांगतात. हा पट्टा पश्चिमेच्या पैठण-देवगिरी-वेरूळ-कळसाईच्या डोंगराच्या परिसरातूनच सुरू होतो.       

👉मराठी पहिल्यांदा राजभाषा झाली ती देवगिरीच्या यादव राजांच्या काळात. 

👉त्या वेळी संस्कृत ही शास्त्रीय पंडितांची व धर्मशास्त्राची भाषा होती आणि मराठी ही लोकांची. 

👉लोकांच्या भाषेच्या सन्मान यादव राजांनी केला.

 👉ती राज्यकारभाराची व सर्व व्यवहारांची भाषा बनली. 

👉लोकांना समजेल त्या भाषेत व्यवहार झाला पाहिजे याचा पहिला धडा यादव राजांनी महाराष्ट्राला दिला.

🔴महानुभव पंथाचा उदय आणि विस्तार याच काळातला. 

🔴पैठण हे महानुभवांचे- चक्रधरांचे महत्त्वाचे ठाणे. 

👉आद्य कवयित्री महदंबा पैठण तालुक्यातील रावसगावची. तिचे ‘धवळे’ हे पहिले स्त्रीकाव्य पैठणलाच लिहिले गेले. 

👉मराठीतील आद्य गद्यग्रंथ ‘लीळाचरित्र’ हा बहुश: याच मातीत घडला. 

👉‘ज्ञानेश्वरी’सारखा जागतिक वाङ्‌मयात गणला जावा असा, उत्तम दर्जाचे काव्य आणि श्रेष्ठ दर्जाचे तत्त्वज्ञान सांगणारा, ग्रंथही इथल्याच अठरा वर्षांच्या पोराने लिहिला. याच पोराने आपल्या लेखनातून वारकरी पंथाला तत्त्वज्ञानाची बैठक दिली. 

👉इथल्याच लहानग्या मुक्ताईने जगाला तत्त्वज्ञान सांगणाऱ्या आपल्या मोठ्या भावाला उपदेशाचे डोस पाजून आपल्या अहंकाराची ‘ताटी’ उघडायला लावली. 

👉जनसामान्यांच्या मनोरंजनासाठी ‘भारुडा’च्या रूपाने ज्याने लोक रंगभूीची निर्मिती केली ते संत एकनाथही पैठणचेच. रूढ अर्थाच्या पलीकडे जाऊन विचार केला तर मराठीतील पहिल्या नाटककाराचा मानही त्यांच्याकडेच जातो. 

🔴याच एकनाथांनी इथल्या अज्ञानी व परंपराप्रिय समाजाला स्वत:च्या आचरणाने, महात्मा जोतीराव फुल्यांच्याही आधी तीनशे वर्षे भूतदयेचे व समतेचे धडे दिले. जातिभेदाला छेद देऊन अस्पृश्यतेला मूठमाती दिली आणि स्वकीयांचा रोष ओढवून घेतला. 

👉त्यांचा नातू मुक्तेश्वर ह्याने मराठीत पहिल्यांदा महाभारताचे लेखन करून मराठीत महाकाव्य लेखनाची परंपरा निर्माण केली. अशी ही पैठणच्या व मराठवाड्याच्या माणसांची आणि मातीची थोरवी. 

पण इथल्या माणसांना आज तिचा विसर पडला आहे. ही विस्मृतीची पुटे काढून टाकण्यासाठी व इथल्या उज्ज्वल इतिहासातून तुम्ही-आम्ही काही शिकावे, प्रेरणा घ्यावी म्हणून या संमेलनाच्या निमित्ताने, आम्ही मराठवाडा साहित्य परिषदेला इथे घेऊन आलो आहोत. या इतिहासाचं आजच्या संदर्भात चिंतन करावं आणि उद्याच्या इतिहासाच्या दिशने पाऊले टाकावीत आणि नवा इतिहास घडवावा अशी मराठवाडा साहित्य परिषदेचा आजचा अध्यक्ष म्हणून माझी अपेक्षा आहे. 

परिस्थिती आणि काळ प्रतिकूल असूनही यादव राजांनी मराठीला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली असे मी म्हणालो याचे कारण त्यांनी आपल्या राजसत्तेचा उपयोग लोकभाषेच्या- मराठीच्या मान्यतेसाठी व प्रसारासाठी केला. यातून आजच्या मराठी राज्यकर्त्यांनी पुष्कळ शिकण्यासारखे आहे. पण दुर्दैवाने सांगावेसे वाटते की, आजचे राज्यकर्ते सभा- संमेलनांतून काहीही बोलत असले तरी मराठी भाषेच्या विकासाबाबत त्यांच्यापैकी कोणीही गंभीर नाही. मराठीचा प्रश्न निघाला की, इतर भाषिकांचा रोष होण्याची त्यांना धास्ती वाटते. अशा वेळी, ‘महाराष्ट्र हा बहुभाषिक प्रांत आहे’ अशी दवंडी ते स्वत:च पिटत सुटतात. हिंदी आणि इतर भाषांचा व भाषिकांचा अनुनय करतात. ह्याला तोंडाने उठल्या- बसल्या ‘मराठी मराठी’ म्हणणारेही अपवाद नाहीत. पाच-पाच वर्षे मराठी शाळांना परवानगी मिळत नाही. याचा दुसरा कोणता अर्थ होतो? अशा वेळी ‘मराठी मराठी’ म्हणणारे काय करीत असतात? 

म्हणून सभा- संमेलनात लोकांच्यासमोर ते जे बोलतात ते किती खरे असते हे समाजाने तपासून घेतले पाहिजे. माझा दीर्घकाळचा अनुभव आणि निरीक्षणे मला असे सांगतात की, ते मुळीच खरे नसते. प्रत्यक्षात त्यांचे धोरण मराठीविरोधीच राहत आलेले आहे. यात आपल्याला अपवाद करता येईल तो फक्त यशवंतरावांचा! यशवंतरावांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या अवघ्या अडीच वर्षांच्या काळात मराठी भाषेच्या विकासासाठी जाणीवपूर्वक योजना आखून अनेक सरकारी संस्था, मंडळे, समित्या स्थापन केल्या होत्या. या संस्थांपैकी, काही संस्था, काही मंडळं आजच्या राज्यकर्त्यांनी गुंडाळून ठेवल्यातच जमा आहेत. तर काहींचे पार ‘मातेरे’ करून टाकले आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील, पण वेळेअभावी मी फक्त मा.उच्चशिक्षण मंत्री राजेश टोपे इथे आहेत म्हणून नमुन्यादाखल त्यांच्या अखत्यारीतील एका समितीच्या मरणासन्न अवस्थेची कथा त्यांच्यादेखतच तुच्यासमोर मांडणे औचित्याला धरून होईल म्हणून मांडतो.

1961 मध्ये यशवंतरावांनी मोठ्या दूरदर्शीपणाने ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसाहित्य समिती’ची स्थापना केली होती. या समितीने महाराष्ट्रभर विखुरलेल्या लोकसाहित्याचे संकलन, संपादन आणि संशोधन करावे आणि हे लोकधन लोकांना उपलब्ध करून द्यावे अशी या समितीच्या निर्मितीमागची यशवंतरावांची भूमिका होती. या समितीने 1990-95 पर्यंत खूप काम केले. जेवढे काम केले त्यापेक्षा आणखी खूप काम करता येण्यासारखे बाकी आहे, पण सुमारे पंधराएक वर्षांपूर्वी सरकारने हे कामच पूर्णपणे थांबविले आहे. काही काळ ही समितीच गुंडाळून ठेवण्यात आली होती. हे जेव्हा माझ्या लक्षात आले तेव्हा मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या व अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पुन्हा पत्रे लिहून व काही वेळा समक्ष भेटून ही व अशा इतर समित्यांची आणि मंडळांची रचना आणि नियुक्ती करण्याचा आग्रह मी त्यांच्याकडे धरला. 

अखेर 2006 मध्ये तेव्हाचे उच्चशिक्षण मंत्री ना.दिलीप वळसेपाटील यांनी या समितीची रचना केली व तसा शासन निर्णय काढला. पण त्यांच्याच अखत्यारीतील उच्चशिक्षण संचालकाने तो शासन निर्णय धाब्यावर बसवला. समितीची हक्काची जागा, हक्काचा कर्मचारी वर्ग, गोदाम, अध्यक्षांचे दालन, अध्यक्षांची गाडी, कामकाजासाठी लागणारा निधी देण्यास संचालकांनी खुबीने नकार दिला. अनेकवेळा तोंडी व लेखी मागणी करूनही त्यांनी समितीची मुदत संपेपर्यंत यापैकी काहीही उपलब्ध करून दिले नाही. अध्यक्षांनी संचालकांबरोबरच उच्च शिक्षणमंत्र्यांनाही पत्रे लिहिली. पण त्यांनी शेवटपर्यंत लक्ष घातले नाही. तेरा महिन्यांनंतर मी स्वत: वळसेपाटलांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणारे एक पत्र लिहिले. त्याचाही उपयोग झाला नाही. शेवटी सरकारची मुदत संपली तेव्हा सरकारबरोबरच ही समितीही संपल्याचे कळविण्यात आले. 

पुढे निवडणुका झाल्या, मंत्र्यांची खाती बदलली आणि उच्चशिक्षण खाते आणि त्याबरोबरच ही समितीही ना.राजेश टोपे यांच्याकडे आली. त्यांनी 12 सप्टेंबर 2011 रोजी दुसरा शासन निर्णय काढून डॉ.केशव फाळके ह्या एकेकाळच्या हिंदीच्या प्राध्यापकाच्या अध्यक्षतेखाली मराठी लोकसाहित्याचे संकलन, संपादन, संशोधन व प्रकाशन इत्यादी कामे करणारी ही समिती नव्याने नियुक्त केली. या समितीत जालना जिल्ह्यातील आपल्याच संस्थेतील दोन हिंदीचे प्राध्यापकही त्यांत टाकले. मुळात हिंदी भाषेत कोणतेही काम न केलेल्या किंवा करणाऱ्या आणि ज्यांच्या मराठी भाषेच्या ज्ञानाबद्दलच प्रश्नचिन्ह आहे अशा ह्या तिघांना ‘मराठी लोकसाहित्य समिती’त कशासाठी टाकले हा मला न कळणारा प्रश्न आहे.

ही समिती अस्तित्वात येऊन आज साडेपंधरा महिने झाले आहेत. मा.राजेश टोपे यांच्या अखत्यारीतील उच्चशिक्षण संचालक या समितीला तिची जागाही देत नाही, तिचे कर्मचारीही देत नाही, तिला निधीही देत नाही व अध्यक्षांशी नीट बोलतही नाही. समितीला सचिव म्हणून दिलेला उपसंचालक ना.टोपे यांनीच नेमलेल्या अध्यक्षांशी अपमानजनक पद्धतीने वागतो. अध्यक्षांनी मंत्रिमहोदयांना चार पत्रे लिहिली, पण या तक्रारींकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. शेवटी अध्यक्ष रडकुंडीला आले. त्यांनी मला पत्र लिहिले, अनेक फोन केले. मला अध्यक्षांची कीव आली आणि मराठीचीही कीव आली. मराठीची ही उपेक्षा, ही अवहेलना पाहून मला राहवले नाही म्हणून माझी आणि टोप्यांची जुनी ओळख आहे हे गृहीत धरून 30 जुलै 2012 रोजी मी स्पीड पोस्टाने त्यांना वस्तुस्थितीवर व संचालकांच्या बेफिकिरीवर प्रकाश टाकणारे एक सडेतोड पत्र लिहिले. त्याची साधी पोचही त्यांच्या मंत्रालयाने दिलेली नाही. 

गेल्या सात वर्षांपासून ही समिती फक्त कागदावर आणि कागदावरच अस्तित्वात आहे. तिला कार्यप्रवण करण्यासाठी आवश्यक असणारा चार-दोन मिनिटांचाही वेळ मंत्र्यांजवळ नाही. मराठी भाषेबद्दल, तिच्या विकासाबद्दल आपल्या राज्यकर्त्यांना किती आस्था आहे याचे हे एक उदाहरण म्हणून आपल्यासमोर मांडले. अशीच आणखी भाषेच्या कामाशी निगडित असलेल्या इतर मंत्र्यांचीही उदाहरणे मी देऊ शकतो, पण ते इथे नसल्यामुळे त्यांच्या पाठीमागे ते मांडणे औचित्याला सोडून होईल म्हणून मांडत नाही. मित्रहो, ना.टोपेंना अडचणीत आणण्यासाठी मी हे बोललो नाही, तर साहित्य संमेलनामध्ये भाषेचे, वाङ्‌मयाचे, समाजाचे व संस्कृतीचे प्रश्न चर्चिले जावेत, ते सर्वांना समजावेत, असे प्रश्न मांडण्याची ही खरी जागा आहे म्हणून मी हे बोललो.

मित्रहो, आणखी एक ज्वलंत मुद्दा तुच्यासमोर मांडणे ही आजची गरज आहे. साहित्य हे मानवी समाजाच्या जगण्यातून निर्माण होत असल्यामुळे माणसाच्या व समाजाच्या जगण्याचे प्रश्न त्यातून प्रकट होणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. या साहित्यावर व प्रश्नावर चर्चा होण्यासाठी, ते लोकांसमोर आणण्यासाठी; समाजाची अभिरुची घडविणाऱ्या, समाजाचे प्रबोधन करणाऱ्या, मराठवाडा साहित्य परिषदेसारख्या संस्था ही साहित्य संमेलने भरवत असतात. महाराष्ट्रात मराठी समाजासाठी दर वर्षी ठिकठिकाणी अशी लहानमोठी पन्नास तरी संमेलने होतात. गेल्या दहाएक वर्षांपासून ह्या बहुतेक संमेलनांध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नेहमीच चर्चा होत असते. आजच्या संमेलनात तो प्रश्न आम्ही चर्चेसाठी ठेवला नसला तरी मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या पूर्वीच्या अनेक संमेलनांध्ये त्यावर चर्चा झालेली आहे. बहुतेक संमेलनांचे उद्‌घाटन आणि समारोप हे मंत्री किंवा जे महाराष्ट्राच्या सत्तेत सहभागी आहेत किंवा होते त्यांच्या हस्ते होत असतात. आजच्या संमेलनातही आम्ही त्यांना आवर्जून निमंत्रित केलेले आहे. 

हेतू हा की, संमेलनात चर्चिले गेलेले समाजाचे प्रश्न त्यांना कळावेत. कळल्यावर त्यांनी आपलं वजन व सत्ता वापरून ते सोडवावेत, पण मोठ्या खेदाने असे सांगावे लागते की, लेखक-अभ्यासकांनी मांडलेल्या प्रश्नांचा त्यांच्यावर परिणाम होतो असे वाटत नाही. ‘नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे’ या म्हणीप्रमाणे ते हे सर्व ऐकून घेतात आणि गाडीत बसण्यापूर्वी सेंलनातच सोडून जातात. या प्रश्नांची तड लावण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. यांतील किमान 70 टक्के सत्ताधारी हे शेतकऱ्यांच्या घरांधूनच आलेले आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी, उत्पन्न आणि खर्च, वर्षभर घरातल्या सर्व माणसांनी कष्ट करूनही पदरात पडणारे माप यांची माहिती त्यांना नाही असे म्हणता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्याच मतांवर गेली 60 वर्षे यांना सत्ता मिळालेली आहे, मग आपल्याच माणसांचा व मतदारांचा यांना विसर कसा व का पडतो? शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे मूळ शोधून त्यांच्यावर घाव घालायला ते का कचरतात? भूखंड माफिया, शिक्षण माफिया, वाळू माफिया, बिल्डर, उद्योजक, कंत्राटदार, मोठे व्यापारी, टोल नाकावाले, भ्रष्टाचारी कर्मचारी इत्यादींचे प्रश्न कसे पटापट सोडवले जातात. वस्तुत: ते त्यांचे कोणीच नसतात. तरीही त्यात त्यांना रस वाटतो. पण ज्यांच्याशी आपलं रक्ताचं नातं आहे, त्यांच्याच प्रश्नांचा त्यांना विसर का पडतो? 

एक महिन्यांपूर्वी एका खासदाराने उसाच्या भावासाठी आंदोलन केले. असे आंदोलन कापसाच्या भावासाठी का केले जात नाही? कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या गव्हाला, ज्वारीला, बाजरीला, मक्याला म्हणजे एकूणच धान्याला, त्यांच्या कष्टाच्या व खर्चाच्या प्रमाणात भाव का दिला जात नाही? यासाठी एखादा खासदार किंवा आमदार आंदोलन का करीत नाही? गेल्या साठ वर्षांतील शेतीतील उत्पन्न आणि ज्या वस्तू शेतकरी निर्माण करीत नाहीत त्या वस्तू यांच्या भावांमध्ये झालेली वाढ समप्रमाणात आहे का? नाही. शेतीमालापेक्षा इतर वस्तूंच्या किंमती 100 पटीपेक्षाही जास्त वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे धान्य सर्वांनी कमी भावात घ्यायचे आणि त्यांना लागणाऱ्या इतर वस्तू इतरांना त्यांनी अतिशय महाग भावात विकायच्या हा विरोधाभास कोणी दूर करायचा? ह्या तफावतीचा मेळ शेतकऱ्यांनी कसा बसवायचा? शेतकऱ्यांची ही विदारक अवस्था आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारलेल्या अन्नधान्य सुरक्षा धोरणात मला दिसते. 

संघटित वर्गाला, शहरी समाजाला खूष ठेवण्यासाठी सरकारचे हे धोरण आहे. जो समाज ओरड करतो त्यांना ते घाबरतात. त्यांच्याशी तर्काच्या कसोटीवर संघर्ष करण्याची राजकारण्यांची तयारी नसते. म्हणून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार अन्नधान्याचे भाव वाढवून द्यायला तयार होत नाही. म्हणूनच केवळ इतर वस्तूंप्रमाणे अन्नधान्यांचे भाव वाढवून दिले जात नाहीत; खरी मेख इथे आहे. ती उपटून फेकल्याशिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत. आज कुठेही मजुरी करणारा मजूर या धोरणामुळे एक किंवा फार तर दोन दिवसांच्या मजुरीत आठवडाभर आपले कुटुंब पोसू शकतो व पाच-सहा दिवस काम न करताही आरामात जगू शकतो. मात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्व माणसे वर्षभर राबूनही शेतकऱ्याला नीट जगता येत नाही हे वास्तव राजकारण्यांनी समजून घेतले पाहिजे व त्यावर मार्ग काढला पाहिजे. नसता सर्वांवरच पस्तावण्याची पाळी येईल.

शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांचा शोध घेऊन मराठी लेखकांनी परखडपणे लिहिण्याची गरज आहे. पण आमचे लेखकही सुखवस्तू झाले आहेत. शेतकरी कुटुंबातील कुरबुरी, भांडणं, भावा-भावांतील वाद, सासूसुनेतील मतभेद, घरातील सत्ताकारण या वरवरच्या व तकलादू प्रश्नांबाहेर आमचे ग्रामीण लेखक जात नाहीत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लिहिलेल्या पुस्तकानं समाजात वादळ उठवलं आणि समाजाची झोप उडवली असं एकही पुस्तक आजपर्यंत मराठीत आलेलं नाही. ‘तिफण चालते’ किंवा ‘गावाकडे चल माझ्या दोस्ता’ हे घटकाभराच्या मनोरंजनासाठी ठीक आहे, पण प्रश्नांना छेद देण्यासाठी प्रखर वास्तववादी आणि समाजाला अस्वस्थ करून सोडणाऱ्या स्फोटक लेखनाची आज महाराष्ट्राला गरज आहे.

सेझचा प्रश्न आहे, जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न आहे,अधिग्रहीत जमिनीच्या मोबदल्याचे प्रश्न आहेत. मजुरांचे प्रश्न आहेत, शेतीसाठी मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रश्न आहेत. विकासाच्या नावाखाली अडाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घ्यायच्या आणि कमी किंमतीत उद्योजकांच्या घशात घालायच्या; शहरांचे व शहरांभोवताली वाढणाऱ्या उद्योजकांचे पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने ताब्यात घेऊन धरणे बांधायची, त्या धरणातील पाणी शहरातील लोकांना व उद्योजकांना देऊन खूष करायचे आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावायचे. शहरी लोकांना व उद्योजकांना पोसण्याबद्दल शेतकऱ्यांना हे लोक काय देतात? हा कुठला न्याय आहे? काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण जमीनधारणा कायदा करून ज्या शेतकऱ्यांकडे थोडी जास्त शेती होती ती काढून घेण्यात सत्ताधाऱ्यांनी पुरुषार्थ दाखविला. 

पण शहरी कमाल जमीनधारणा कायदा सरकार का करत नाही? शहरात बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांना इतकी जागा कशाला पाहिजे? सर्व शहरांच्या आजूबाजूंच्या सर्व रस्त्यांवरच्या नाडलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणी लुबाडल्या? शहराजवळचे डोंगर कोणी हडप केले? यासाठी सर्वसमावेशक नागरी कमाल जमीनधारणा कायदा करून सरकार त्या ताब्यात का घेत नाही? कारण शोध घेतला तर त्या सर्व जमिनी व डोंगर त्यांच्यापैकीच कोणाच्या तरी असण्याची शक्यता आहे. ह्या व अशा प्रश्नांना वाचा फोडणारे लेखन मराठीत का होत नाही? याचा मराठी लेखकांनी, विशेषत: शेतकऱ्यांच्या घरांतून आलेल्या लेखकांनी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे व आपली लेखनाची दिशा बदलली पाहिजे.

जाता जाता एक छोटासा प्रश्न मांडून थांबतो. आज मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनला असून तो सर्व पातळ्यांवर चर्चेचा विषय झाला आहे. पाण्याच्या प्रश्नावर महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते स्वत:च असहिष्णू व हिंसक बनत आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणारेच बांधावरची भांडणे भांडत आहेत आणि लोकांमध्ये हास्यास्पद ठरत आहेत. आपल्या संस्कृतीत मुरलेला शेजारधर्म त्यांनी पाळावा अशी या सेंलनाची अपेक्षा आहे.

मित्रहो, प्रश्न खूप आहेत, पण आपल्याजवळ वेळ नाही म्हणून आवरतं घेतो आणि या संमेलनाचे अध्यक्ष श्री.बाबा भांड यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. माझे भाषण आपण ऐकून घेतले त्याबद्दल आपले आभार मानतो व आणि थांबतो.

Tags: शेतकरी महाराष्ट्र राज्य लोकसाहित्य समिती राजेश टोपे दिलीप वळसे-पाटीलएकनाथ महाराज यशवंतराव चव्हाण महानुभव पंथ मराठवाडा पैठण कौतिकराव ठाले पाटील मराठवाडा साहित्य संमेलन farmers Rajesh Tope Dilip Valase PatilEknath Yashwantrao Chavan Mahanubhav Panth MarathwadaPaithan Kautikrao Thale Patil Marathwada Sahitya Sammelanweeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधनासाधनासाप्ताहिक